गुवाहाटी। रविवार को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अगुवाई में असम मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित की गई थी। इस मीटिंग में लोक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। मीटिंग में सरकार ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक पदों के 50 प्रतिशत तक को कम से कम 10 वर्षों के अनुभव वाले पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच से भरने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। पहले यह 25 प्रतिशत था। वही शेष पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
कैबिनेट ने एलपी, यूपी और माध्यमिक विद्यालयों में विशेष भर्ती अभियान के तहत भर्ती किए गए 26,000 से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों के लिए पहली वार्षिक वेतन वृद्धि को भी हरी झंडी दे दी। वेतन वृद्धि जुलाई 2025 के वेतन में दिखाई देगी, जिससे नए शिक्षकों को वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा।

