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    Home » Blog » तहसीलदारों का तीन दिन का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन शुरू,17 सूत्रीय मांगों को लेकर कामकाज पूरी तरह ठप्प,
    छत्तीसगढ़

    तहसीलदारों का तीन दिन का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन शुरू,17 सूत्रीय मांगों को लेकर कामकाज पूरी तरह ठप्प,

    Mahendra SahuBy Mahendra SahuJuly 28, 2025No Comments3 Mins Read
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    रायपुर। छत्तीसगढ़ के आम लोगों को तहसील से जुड़े कामकाज को लेकर आने वाले कुछ दिनों तक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तहसील दफ्तरों में कामकाज फ़िलहाल ठप्प रहने के आसार है।

    दरअसल इसकी वजह है पूरे प्रदेश में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का विरोध प्रदर्शन। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य के तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने अवकाश लेते हुए तीन दिनों के विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। उन्होंने 17 सूत्रीय मांगो को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

    इसी कड़ी में आज वे जिला स्तर पर धरना और विरोध प्रदर्शन करेंगे जबकि कल यानि मंगलवार को संभाग और अंतिम दिन यानी 30 जुलाई को वे राजधानी रायपुर में जुटेंगे। तहसीलदारों ने “संसाधन नहीं तो काम नहीं” का नारा देते हुए अपने आंदोलन की शुरुआत की है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि उनके द्वारा शासन से लंबे समय से अपनी समस्याओं को दूर करने की मांग की जा रही है। संघ की ओर से पहले भी शासन-प्रशासन को बार-बार इन मांगों से अवगत कराया गया है। लेकिन, कोई ठोस पहल न होने की स्थिति में अब प्रदेशभर के राजस्व अधिकारियों को आंदोलन की राह पर उतरना पड़ रहा है।

    गौरतलब है कि इस आंदोलन का सीधा असर आम लोगों पर दिखाई देगा। उनके जमीन संबंधी काम के साथ ही नामांतरण, बंटवारा, खसरा-खतौनी की प्रतिलिपि, जाति-आय और निवास प्रमाण पत्र के साथ ही सीमांकन और न्यायालयीन कार्य नहीं होंगे।

    ये हैं 17 सूत्रीय मांग पत्र

    क्रमांकमांग का विषयविवरण
    1सभी तहसीलों में स्टाफ की पदस्थापनाकंप्यूटर ऑपरेटर, WBN, KGO, नायब नाजिर, माल जमादार, भृत्य, वाहन चालक आदि की नियुक्ति या समय सीमा से मुक्ति।
    2तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर पदोन्नति50:50 अनुपात की पुनर्बहाली और पूर्व की घोषणा का क्रियान्वयन।
    3नायब तहसीलदार को राजपत्रित दर्जापूर्व में की गई घोषणा को तुरंत लागू किया जाए।
    4ग्रेड पे सुधारतहसीलदार और नायब तहसीलदार के लंबित ग्रेड पे में शीघ्र सुधार।
    5शासकीय वाहन की उपलब्धताड्यूटी के लिए वाहन और चालक या वाहन भत्ता दिया जाए।
    6निलंबन से बहालीबिना वैध प्रक्रिया निलंबित अधिकारियों की 15 दिन में जांच कर बहाली।
    7न्यायालयीन प्रकरणों को जनशिकायत में न जोड़ा जाएकोर्ट के मामलों को शिकायत प्रणाली में न लिया जाए।
    8न्यायिक आदेशों पर FIR न होन्यायाधीश संरक्षण अधिनियम 1985 के आदेशों का पालन और गैरजरूरी FIR से बचाव।
    9न्यायालय में उपस्थिति हेतु अलग व्यवस्थान्यायालयीन कार्य के लिए प्रोटोकॉल ड्यूटी से अलग व्यवस्था।
    10मानदेय भुगतान और नियुक्ति अधिकारआउटसोर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति हेतु तहसीलदार को अधिकार मिले।
    11प्रशिक्षित तकनीकी ऑपरेटर की नियुक्तिAgristack, e-Court, भू-अभिलेख जैसे कार्यों के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी।
    12SLR/ASLR की बहालीभू अभिलेख कार्यों हेतु SLR/ASLR की पुनः नियुक्ति।
    13मोबाइल नंबर की गोपनीयताTI की तरह शासकीय मोबाइल नंबर और डिवाइस मिले।
    14न्यायालय सुरक्षा व फील्ड भ्रमण हेतु साधनसुरक्षाकर्मी की तैनाती और वाहन की सुविधा मिले।
    15सड़क दुर्घटना मुआवजा व्यवस्था₹25000 की तत्काल सहायता के लिए स्पष्ट गाइडलाइन्स।
    16संघ को मान्यताशासन-प्रशासन से पत्राचार व वार्ता हेतु संघ को मान्यता मिले।
    17विशेषज्ञ समिति का गठनराजस्व न्यायालयों की सुदृढ़ता के लिए विशेषज्ञ कमिटी या परिषद गठित हो।

    सामान्यतः पूछे जाने वाले प्र

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