छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवकों को प्रमोशन में आरक्षण देने की दिशा में सरकार ने एक अहम कदम उठाया है।
अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए अब क्वांटिफिएबल डेटा (मात्रात्मक आंकड़े) तैयार किए जाएंगे।
इसके लिए राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिससे लंबे समय से लंबित इस विवाद के समाधान की उम्मीद जताई जा रही है।
इस समिति की अध्यक्षता मनोज कुमार पिंगुआ (अपर मुख्य सचिव, गृह एवं जेल विभाग) करेंगे। वहीं सोनमणी बोरा (प्रमुख सचिव, SC/ST विकास विभाग) और रजत कुमार (सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग) समेत अन्य अधिकारी इसमें शामिल हैं।
यह निर्णय न्यायालय के निर्देशों और विभिन्न जनहित याचिकाओं के अनुपालन में लिया गया है।
सरकार के इस कदम से उम्मीद है कि प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े लंबे समय से चल रहे विवाद का जल्द समाधान निकल सकेगा।

