रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रविवार को हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में गृह विभाग में आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई। इन पदों पर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए श्रेणीवार 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। इसके साथ ही कैबिनेट ने ‘आदिम जाति विकास विभाग’ का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में लगातार 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के विभिन्न निर्णयों और छत्तीसगढ़ को सहयोग देने के लिए भी आभार व्यक्त किया।
पूर्व अग्निवीरों को छत्तीसगढ़ पुलिस में अवसर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह विभाग के अंतर्गत आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई। पूर्व अग्निवीरों के अनुभव और दक्षता का लाभ राज्य की सेवाओं में लेने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
इन पदों पर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए श्रेणीवार 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। इस पहल के माध्यम से पूर्व अग्निवीरों को राज्य की सेवाओं में अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाया गया है।
आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर होगा जनजातीय कार्य विभाग
कैबिनेट ने राज्य शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन को भी मंजूरी दी। इसके तहत ‘आदिम जाति विकास विभाग’ का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ किया जाएगा।
यह बदलाव राज्य शासन के कार्य आवंटन नियमों में संशोधन के माध्यम से किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों की जनसेवा पर अभिनंदन प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में निरंतर 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवधि को राष्ट्र प्रथम, जनसेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और अंत्योदय के सिद्धांतों को समर्पित कर्मयात्रा का ऐतिहासिक पड़ाव बताया।
अनुच्छेद 370 और राम मंदिर सहित ऐतिहासिक फैसलों का उल्लेख
बैठक में कैबिनेट ने केंद्र सरकार के विभिन्न निर्णयों का अभिनंदन किया। इनमें जीईएम (GeM), जीएसटी, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर और माओवादी हिंसा से मुक्ति से जुड़े प्रयासों का उल्लेख किया गया।
कैबिनेट ने सहकारी संघवाद के माध्यम से छत्तीसगढ़ को अधिक संसाधन और भागीदारी उपलब्ध कराने में केंद्र के सहयोग के लिए भी आभार जताया।
जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए केंद्र का आभार
कैबिनेट ने आवास, नल-जल, स्वच्छता, राशन, स्वास्थ्य और स्वच्छ ईंधन जैसी सुविधाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में केंद्र सरकार के सहयोग की सराहना की।
बैठक में इन विषयों को जनकल्याण और विकास से जुड़े प्रयासों के रूप में रेखांकित किया गया।
कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय
- गृह विभाग में आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती को मंजूरी।
- पूर्व अग्निवीरों के लिए श्रेणीवार 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान।
- ‘आदिम जाति विकास विभाग’ का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ करने की मंजूरी।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित।
- केंद्र सरकार के विभिन्न निर्णयों और जनकल्याणकारी योजनाओं में सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया।
