रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करते हुए कहा है कि अब निर्धारित अधिकतम मात्रा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ ₹13,839 की आदान सहायता राशि दी जाएगी। यदि कोई किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी उसे प्रति एकड़ के हिसाब से एकसमान आदान सहायता का लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों, लघु एवं सीमांत किसानों और जनजातीय अंचलों के किसान परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि सरकार का संकल्प है कि कम उत्पादन के कारण प्रदेश का कोई भी किसान शासन की सहायता से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के कई जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों तथा सिंचाई सुविधाओं की सीमित उपलब्धता के कारण कृषि उत्पादकता अपेक्षाकृत कम रहती है। ऐसे क्षेत्रों के किसानों को इस निर्णय से विशेष लाभ मिलेगा।
इस वर्ष 27.50 लाख किसानों से होगी धान खरीदी, 360 नए केंद्र खुलेंगे
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस वर्ष प्रदेश में लगभग 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी की जाएगी।
खरीदी व्यवस्था को मजबूत बनाने और किसानों को नजदीक में सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इसके बाद प्रदेश में कुल 3,100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी होगी। इससे किसानों को परिवहन संबंधी परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है।
गन्ने की उपार्जन दर 355 से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल
मुख्यमंत्री साय ने गन्ना किसानों के लिए भी उपार्जन दर में वृद्धि की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पिछले आठ वर्षों से प्रदेश में गन्ने की उपार्जन दर 355 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे अब बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया है। इस तरह दर में 70 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) और राज्य सरकार की घोषित दर के बीच की अंतर राशि गन्ना बोनस के रूप में दी जाएगी। पेराई सत्र 2025-26 में खरीदे गए गन्ने पर भी बढ़ी हुई दर का लाभ किसानों को मिलेगा। सरकार के अनुसार, इससे गन्ना उत्पादक किसानों की आय को सहारा मिलेगा और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा।
15 नवंबर को धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती देशभर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 11 से 18 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान आंदोलन का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने अंग्रेजी शासन के अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया तथा जनजातीय समाज को अपनी संस्कृति, परंपराओं और स्वाभिमान की रक्षा का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने शहीद वीर नारायण सिंह, परलकोट विद्रोह के नायक शहीद गेंद सिंह और भूमकाल विद्रोह के महानायक वीर गुंडाधुर के बलिदान को भी नमन किया।
जनजातीय समाज के विकास के लिए केंद्र और राज्य की योजनाओं का उल्लेख
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना हुई और जनजातीय बहुल छत्तीसगढ़ तथा झारखंड जैसे राज्यों का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री के अनुसार, पीएम जनमन अभियान के माध्यम से देश के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत देश के लगभग 63 हजार गांवों के पांच करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ के 6,691 गांव भी इस अभियान में शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 75 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित हैं। जनजातीय बच्चों को गोंडी और हल्बी जैसी स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। ओरछा और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी विकसित करने तथा गीदम और कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज शुरू करने का भी उल्लेख किया।
तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश के लाखों जनजातीय परिवारों की आजीविका वनोपज पर निर्भर है। सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की है।
उन्होंने बताया कि चरणपादुका योजना फिर से शुरू की गई है। वर्ष 2025 में इसके तहत 12 लाख 40 हजार महिला तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका वितरित की गई। प्रदेश में 67 प्रकार की लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है, जिससे लगभग चार लाख संग्राहक परिवारों को लाभ मिलने की बात कही गई।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सुरक्षा बलों के प्रयासों से नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान में सफलता मिली है। उनके अनुसार, जिन जनजातीय क्षेत्रों में पहले हिंसा और भय का वातावरण था, वहां अब शांति, विश्वास और विकास की नई संभावनाएं बन रही हैं।
विकसित भारत के निर्माण में जनजातीय समाज की भागीदारी पर जोर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में जनजातीय समाज की भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। जनजातीय परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, सम्मानजनक आजीविका और जल-जंगल-जमीन से जुड़े अधिकार उपलब्ध कराने के साथ उनकी भाषा और संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि किसान कल्याण और जनजातीय विकास एक-दूसरे के पूरक हैं। धान की आदान सहायता को लेकर लिया गया निर्णय इसी सोच का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं भी दीं।

