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    Home » Blog » पीएम-जनमन योजना से बदल रही विशेष पिछड़ी जनजातियों की तस्वीर, छत्तीसगढ़ के 1,545 गांवों तक पहुंचा लाभ
    छत्तीसगढ़

    पीएम-जनमन योजना से बदल रही विशेष पिछड़ी जनजातियों की तस्वीर, छत्तीसगढ़ के 1,545 गांवों तक पहुंचा लाभ

    Mahendra SahuBy Mahendra SahuNovember 13, 2026No Comments5 Mins Read
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    34,691 पक्के आवास स्वीकृत, 24,218 का निर्माण पूरा; सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का हो रहा विस्तार

    रायपुर। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देशभर में भगवान बिरसा मुंडा सहित जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इस अवसर पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के जीवन में आ रहे बदलावों और उनके विकास के लिए संचालित योजनाओं को रेखांकित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के माध्यम से प्रदेश के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

    भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर पूरा देश उनके अदम्य साहस, संघर्ष और बलिदान को नमन कर रहा है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और गौरवशाली इतिहास को जन-जन तक पहुंचाना है।

    जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को किया जा रहा याद

    जनजातीय गौरव दिवस पर देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले जनजातीय नायकों को श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। इनमें शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गैंदसिंह, वीर गुण्डाधूर, महली भगत, मांझीराम गोंड, राजनाथ भगत, लाल कालिंदर सिंह, कंगला मांझी, तिलका मांझी, वीर सीताराम कंवर, ठाकुर रामप्रसाद पोटाई और रानी दुर्गावती जैसे महान सेनानियों के योगदान को कृतज्ञता के साथ स्मरण किया जाता है।

    पीएम-जनमन योजना से आदिवासी परिवारों के जीवन में बदलाव

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) की शुरुआत की थी। यह अभियान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के सामाजिक और आर्थिक विकास पर केंद्रित है। इसके तहत 9 मंत्रालयों की 11 प्रमुख गतिविधियों के माध्यम से इन समुदायों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं।

    छत्तीसगढ़ में बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश के 1,545 गांवों और 2,365 बसाहटों में योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है।

    पीएम-जनमन योजना के तहत आवास और सड़क निर्माण में प्रगति

    योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 34,691 पक्के आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 24,218 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है, जो स्वीकृत आवासों का लगभग 69 प्रतिशत है।

    सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए 2,901 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 1,833 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। यह कुल स्वीकृत लंबाई का लगभग 63 प्रतिशत है।

    बिजली और पेयजल सुविधाओं का हो रहा विस्तार

    विद्युतीकरण के तहत ऑनग्रिड व्यवस्था में 7,349 परिवारों को शत-प्रतिशत लाभान्वित किया गया है। वहीं ऑफग्रिड विद्युतीकरण के लिए चिन्हित 1,490 गांवों में से 940 गांवों में कार्य पूरा हो चुका है।

    स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1,425 गांवों को शामिल किया गया है। इनमें से 510 गांवों में शत-प्रतिशत कवरेज पूरा किया जा चुका है। इन प्रयासों से दूरस्थ जनजातीय बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं की पहुंच बढ़ रही है।

    आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य सेवाओं को मिली मजबूती

    योजना के तहत 191 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं और सभी 191 केंद्र संचालित हो रहे हैं। इनके भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 187 भवनों में से 68 का निर्माण पूरा हो चुका है।

    स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश में 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहन कार्यरत हैं। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय परिवारों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मदद मिल रही है।

    वनधन केंद्र और बहुउद्देशीय केंद्रों का विकास

    जनजातीय परिवारों की आजीविका और सामुदायिक सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए 16 वनधन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं और इनका कार्य शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है। वहीं 75 बहुउद्देशीय केंद्रों में से 51 का निर्माण पूरा किया जा चुका है, जो लगभग 68 प्रतिशत है।

    शिक्षा, मोबाइल नेटवर्क और कौशल प्रशिक्षण पर जोर

    शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 40 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं, जिनका निर्माण कार्य प्रगतिरत है। संचार सुविधाओं के विस्तार के लिए मोबाइल टावरों की 135 साइटें स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 37 साइटों पर टावर शुरू हो चुके हैं, जो लगभग 27 प्रतिशत है।

    युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य 1,719 रखा गया है। इनमें से 849 युवाओं का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। इससे जनजातीय युवाओं के लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है।

    बुनियादी सुविधाओं से बेहतर हो रहा जनजातीय परिवारों का जीवन

    पीएम-जनमन अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में रहने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय परिवारों तक पक्के मकान, स्वच्छ पेयजल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और संचार जैसी सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इन सुविधाओं के विस्तार से जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर में सुधार और विकास की मुख्यधारा से उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम हो रहा है।

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