रायपुर, 15 नवंबर 2026। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ स्थित ऐतिहासिक दशहरा मैदान में राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज का सम्मान, उसकी सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण और प्रत्येक जनजातीय परिवार तक विकास पहुंचाना सरकार का संकल्प है।
समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद श्री नितिन नवीन ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन अपनी संस्कृति, स्वाभिमान, अधिकारों और मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। जनजातीय गौरव दिवस महान जनजातीय नायकों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को याद करने तथा उनके आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण अवसर है।
श्री नवीन ने प्रतिकूल मौसम के कारण समारोह में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो पाने पर खेद जताया और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को भव्य आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ वीरों, बलिदानियों और समृद्ध जनजातीय संस्कृति की धरती है। जनजातीय समाज भारत की संस्कृति, सभ्यता, स्वाभिमान और राष्ट्रीय एकता का सशक्त प्रहरी रहा है। प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर जीवन जीने की उसकी परंपरा पूरी मानवता के लिए प्रेरणादायी है।
उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर, शहीद गेंद सिंह, तिलका मांझी, बुधु भगत, टंट्या भील और लक्ष्मण नायक सहित महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने गोंड, उरांव, कंवर, बैगा, कमार, हल्बा, मुरिया और माड़िया सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न जनजातीय समुदायों की लोककलाओं, लोकनृत्यों, पर्वों और परंपराओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों से जनजातीय संस्कृति को देश-दुनिया में नई पहचान मिल रही है।
नितिन नवीन ने कहा- जनजातीय समाज को विकास के साथ नेतृत्व के अवसर भी मिले
राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समाज के सम्मान, सशक्तिकरण और विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में प्रमुख स्थान दिया है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होना भी जनजातीय समाज के लिए गौरव का विषय है।
उन्होंने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम-जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय बहुल गांवों में आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बस्तर में हो रहे सकारात्मक बदलावों की सराहना करते हुए नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, राज्य सरकार और सुरक्षाबलों के प्रयासों की प्रशंसा की।
श्री नवीन ने नक्सली हिंसा में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध संघर्ष केवल हिंसा समाप्त करने का नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और शांति लौटाने का संकल्प है।
उन्होंने कहा कि बस्तर के जिन क्षेत्रों में कभी बंदूकों की आवाज सुनाई देती थी, वहां आज खेल के मैदान तैयार हो रहे हैं। बच्चे और युवा शिक्षा, खेल तथा कौशल के माध्यम से अपने सपनों को नई उड़ान दे रहे हैं। वर्ष 2024 के बस्तर ओलंपिक में डेढ़ लाख से अधिक प्रतिभागियों की भागीदारी और शैक्षणिक सत्र 2025-26 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की नीट एवं जेईई मेन्स में सफलता को उन्होंने इस बदलाव का उदाहरण बताया।
मुख्यमंत्री साय ने किया जनजातीय विभूतियों और विजेता दलों का सम्मान
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भगवान बिरसा मुंडा, भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जनजातीय समाज की पारंपरिक वेशभूषा धारण की और तीर-धनुष तथा पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ जनजातीय समाज के लोगों का उत्साहवर्धन किया।
समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन का भी प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की तीन करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान, सशक्तिकरण और विकास को नई दिशा मिली है।
मुख्यमंत्री ने जनजातीय कला, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में योगदान देने वाली पद्मश्री सम्मानित श्रीमती बुधरी ताती, श्री जागेश्वर यादव और श्री पंडी राम मंडावी का अभिनंदन कर सम्मानित किया। उन्होंने जनजातीय नृत्य प्रतियोगिताओं के विजेता दलों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन कर जनजातीय कला, पारंपरिक उत्पादों और गतिविधियों की जानकारी भी ली।
इस अवसर पर जनजातीय समाज के पारंपरिक प्रमुखों का सम्मान किया गया। मांझी-चालकी व्यवस्था से जुड़े पदाधिकारियों को सम्मान राशि और तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि वितरित की गई। शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को भी सम्मानित किया गया।
भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान जनजातीय अस्मिता और स्वाभिमान का प्रतीक: मुख्यमंत्री साय
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन अदम्य साहस, संघर्ष, त्याग और बलिदान की महान गाथा है। उन्होंने अल्पायु में ही अंग्रेजी शासन के अन्याय, अत्याचार और शोषण के विरुद्ध जनजातीय समाज को संगठित कर ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा किया। मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका बलिदान जनजातीय अस्मिता, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के संघर्ष का प्रतीक है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेकर महान जनजातीय नायकों और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024 में जशपुर और वर्ष 2025 में सरगुजा में जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन किए गए थे। सरगुजा के समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु भी शामिल हुई थीं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष धरमजयगढ़ में राज्यस्तरीय आयोजन किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ वीरों और बलिदानियों की धरती है। यहां के 14 महान जनजातीय जननायकों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष कर स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। सोनाखान के शहीद वीर नारायण सिंह ने अकाल और भुखमरी से पीड़ित गरीबों तक अनाज पहुंचाने के लिए अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती दी। वीर गुंडाधुर, शहीद गेंद सिंह सहित अनेक जनजातीय नायकों ने भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया।
उन्होंने लोगों से नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय संग्रहालय का अवलोकन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस संग्रहालय में छत्तीसगढ़ के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों, उनके संघर्षों और गौरवशाली विरासत का चित्रण किया गया है। यह नई पीढ़ी को अपने महान पूर्वजों के त्याग और बलिदान से परिचित कराने का महत्वपूर्ण केंद्र है।
6,691 गांवों में जनजातीय विकास योजनाओं का विस्तार
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 6,691 गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल और आजीविका जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत भी कार्य किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनजातीय समाज को विकास योजनाओं का लाभार्थी बनाने के साथ देश और राज्यों के नेतृत्व में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में जनजातीय समाज से आने वाले नेताओं के मुख्यमंत्री बनने को उन्होंने इसका उदाहरण बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों के लिए राज्यांश की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 1,600 प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लगभग 40 प्रतिशत लाभ जनजातीय समाज को मिल रहा है।
उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की लगभग 68 लाख पात्र महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। योजना की 33 किस्तों में अब तक लगभग 21,350 करोड़ रुपये महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित किए जा चुके हैं। योजना की लगभग 30 प्रतिशत लाभार्थी जनजातीय समाज से हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में संग्रहण पारिश्रमिक की दर बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की गई है। चरण पादुका योजना भी पुनः प्रारंभ की गई है। जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए अखरा और देवगुड़ी विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। अखरा विकास के प्रत्येक स्वीकृत कार्य के लिए 25 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
बस्तर में शांति और विश्वास का नया वातावरण, शिक्षा-स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान में महत्वपूर्ण सफलताएं मिली हैं। सुरक्षाबलों के साहस और केंद्र एवं राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और विकास का वातावरण निर्मित हो रहा है।
उन्होंने कहा कि बस्तर के अनेक क्षेत्र चार से पांच दशकों तक नक्सली हिंसा से प्रभावित रहे हैं। अब नियद नेल्लानार और बस्तर मुन्ने जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से इन क्षेत्रों में विकास को गति दी जा रही है। सुरक्षा कैंपों को सेवा डेरा के रूप में विकसित कर नागरिकों को शासकीय योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। महिलाओं और युवाओं को कौशल विकास तथा स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जनजातीय अंचलों में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के लिए मनेंद्रगढ़ और गीदम में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जगरगुंडा और ओरछा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के अंतर्गत लगभग 35 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है। दूरस्थ गांवों में आवागमन की सुविधा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा भी शुरू की गई है।
उन्होंने कहा कि बस्तर में हो रहा परिवर्तन केवल सड़क, बिजली और अन्य अधोसंरचनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे लोगों के जीवन में विश्वास, सुरक्षा और नई संभावनाओं का संचार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज से अपनी सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं और सामाजिक एकता को बनाए रखने तथा धर्मांतरण के विषय में सजग रहने का भी आह्वान किया।
कम धान बेचने पर भी पात्र किसानों को मिलेगी 13,839 रुपये प्रति एकड़ सहायता
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों के हित में राज्य सरकार के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि अब प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी पूरी आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता मिलेगी। इससे विशेष रूप से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों के लघु, सीमांत और जनजातीय किसानों को लाभ होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर से प्रदेशभर में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी प्रारंभ हो गई है। किसानों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर लगभग 3,100 हो गई है।
उन्होंने कहा कि नए उपार्जन केंद्र शुरू होने से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और केंद्रों में अनावश्यक भीड़ तथा लंबी कतारों से राहत मिलेगी। राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, कृषि लागत में राहत देने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव एवं श्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामविचार नेताम, उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, कौशल विकास मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब, सांसद श्री राधेश्याम राठिया, श्री चिंतामणि महाराज, श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा और श्री भोजराज नाग सहित अन्य जनप्रतिनिधि, पद्मश्री सम्मानित विभूतियां, जनजातीय समाज के प्रमुख और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

