932 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ेगा। किसानों की मांग पर लिया गया फैसला गौरतलब है कि पिछले महीने राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 50