CM Vishnu Deo Sai Cabinet Decisions: बिजली कंपनी का IPO, किसानों को ₹15 हजार प्रति एकड़, 240 ई-बसों को मंजूरी

Raipur News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कृषि, परिवहन, खनन, ऊर्जा और जनकल्याण से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। इन निर्णयों का सीधा लाभ किसानों, निवेशकों, राशन कार्डधारकों और आम नागरिकों को मिलेगा।

बिजली कंपनी का IPO लाने को सैद्धांतिक मंजूरी

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) को आईपीओ (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इससे आम निवेशकों को कंपनी में निवेश का अवसर मिलेगा और कंपनी की वित्तीय मजबूती व पारदर्शिता बढ़ेगी।

किसानों को मिलेगा ₹15 हजार प्रति एकड़

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कैबिनेट ने खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना को नए स्वरूप में लागू करने का फैसला लिया है। धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपए की आदान सहायता दी जाएगी।

राशन कार्डधारकों को मिलता रहेगा चना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में पात्र परिवारों को चना वितरण जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को ई-ऑक्शन के माध्यम से चना खरीदने की अनुमति दी गई है।

योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन

कैबिनेट ने ‘योग’ विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने का निर्णय लिया है। इससे योग शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों को आयुष प्रणाली के साथ बेहतर तरीके से जोड़ा जा सकेगा।

240 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दी गई है। इससे सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण में कमी आएगी।

नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट बढ़ी

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि क्रय पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। इससे भूमि अधिग्रहण और विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी।

अवैध खनन पर हाईटेक निगरानी

छत्तीसगढ़ मिनरल रूल्स 2009 में संशोधन को मंजूरी देते हुए खनिज परिवहन वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। इससे अवैध खनन और परिवहन पर नियंत्रण मजबूत होगा।

विकास और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के इन फैसलों को राज्य के विकास, निवेश, कृषि सुधार और जनकल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। किसानों को आर्थिक सहायता, निवेशकों को नए अवसर और आम जनता को बेहतर सेवाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है।