रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट कहा है कि ग्रामीण विकास से जुड़े किसी भी कार्य में गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को अगले आठ महीनों में सभी निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। वे नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में वीबी जीरामजी योजना एवं पंचायत विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला पंचायत सीईओ को संबोधित कर रहे थे।
विकासखंडों का नियमित भ्रमण करें जिला पंचायत सीईओ
उप मुख्यमंत्री ने सभी जिला पंचायत सीईओ को अपने-अपने विकासखंडों का नियमित दौरा करने, निर्माण कार्यों की लगातार निगरानी रखने तथा आमजन की शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मैदानी स्तर पर सक्रियता और जवाबदेही जरूरी है।
मुक्तिधाम, शौचालय और इंजेक्शन वेल निर्माण पर जोर
श्री शर्मा ने प्रदेश के सभी स्कूलों में बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शौचालयों का निर्माण जल्द पूरा कर शत-प्रतिशत संतृप्ति सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही जिन गांवों में मुक्तिधाम नहीं हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कराने तथा अनुपयोगी बोरवेलों को इंजेक्शन वेल के रूप में विकसित कर जल संरक्षण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।
वीबी जीरामजी योजना में पारदर्शिता और जनभागीदारी जरूरी
वीबी जीरामजी योजना की समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने स्थानीय समुदाय, वरिष्ठ नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने, विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से विकास कार्यों को गति देने तथा सभी कार्यों को मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुरूप पारदर्शिता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने धान खरीदी केंद्रों में चबूतरे, आंगनबाड़ी केंद्र, पीएम श्री विद्यालय, पोटा केबिन, अतिरिक्त कक्ष, शौचालय निर्माण और धरसा विकास जैसे कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा।
PM आवास में बाधा डालने वालों पर होगी कार्रवाई
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान विजय शर्मा ने सभी निर्माण कार्यों की समयबद्ध जियो-टैगिंग और नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी गरीब परिवारों के आवास निर्माण में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सौर ऊर्जा से जुड़ेंगे जिला पंचायत भवन
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं का उद्देश्य केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि गांवों में स्थायी और गुणवत्तापूर्ण विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों से जिम्मेदारी, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। साथ ही जिन जिला पंचायत भवनों में सौर ऊर्जा प्रणाली नहीं है, वहां सोलर सिस्टम स्थापित करने तथा उसके रखरखाव के लिए एनआरएलएम की दीदियों को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, सचिव भीम सिंह, सचिव धर्मेश साहू, प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक तारण प्रकाश सिन्हा, एनआरएलएम के संचालक अश्विनी देवांगन सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
