रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री एवं गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह प्रदेश का पहला विपक्ष है, जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय सदन से बाहर चला जाता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बहस से भागना विपक्ष की कमजोरी को दर्शाता है।
विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और आदिवासियों के हितों की उपेक्षा की, जबकि वर्तमान सरकार ने ढाई वर्षों में सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याण को प्राथमिकता देते हुए ठोस परिणाम दिए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना पर कांग्रेस को घेरा
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने स्वयं कई बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं दिला पाने की बात कही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने गरीबों के आवास रोकने का काम किया।
उन्होंने बताया कि सत्ता में आते ही साय सरकार ने पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए। अब तक 26 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान कर 11 लाख आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है, जबकि शेष आवासों का निर्माण तेजी से जारी है।
शराब, कोयला और पीएससी घोटाले पर हमला
विजय शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार की शराब नीति ही एक नीतिगत घोटाला थी, जिसके चलते कई प्रभावशाली लोग जेल पहुंचे। उन्होंने कोयला घोटाले और पीएससी भर्ती घोटाले का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय भ्रष्टाचार व्यवस्था का हिस्सा बन चुका था।
धर्मांतरण और घुसपैठ पर सरकार का पक्ष
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में धर्मांतरण के कारण सामाजिक तनाव की जानकारी तत्कालीन अधिकारियों ने कांग्रेस सरकार को दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ने धर्मांतरण रोकने के लिए कड़ा कानून लागू किया है।
उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने पहली बार अवैध घुसपैठ की शिकायतों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था और टोल फ्री नंबर शुरू किया, जिसके आधार पर कार्रवाई कर अवैध घुसपैठियों को चिन्हित कर डिपोर्ट किया गया।
महतारी वंदन और आदिवासी योजनाओं का जिक्र
विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चरण पादुका जैसी आदिवासी हितैषी योजनाएं बंद कर दी थीं। वहीं, महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने 68 लाख महिलाओं के खातों में सम्मान राशि भेज रही है।
कानून-व्यवस्था और नक्सलवाद पर कांग्रेस को घेरा
उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस शासन के दौरान कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कई चर्चित घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने सूरजपुर की घटना में जनता की मांग पर तुरंत सीबीआई जांच के निर्देश दिए।
नक्सलवाद पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बस्तर में निर्णायक सफलता मिली है। अब सुरक्षा शिविरों को ‘शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा’ के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल और अन्य जनसुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
‘प्रदेश में बिना भेदभाव हो रहा विकास’
विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कभी राजनीतिक भेदभाव नहीं किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों के क्षेत्रों में समान रूप से विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर नागरिक तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समान रूप से पहुंचाना है।
