रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में राज्य के युवाओं और किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने और खरीफ-रबी सीजन में खाद की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन का निर्णय लिया गया।
अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण
कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026’ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवामुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले अग्निवीरों को राज्य की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
यह आरक्षण पुलिस विभाग के आरक्षक, वन विभाग के वनरक्षक और जेल विभाग के जेल प्रहरी के पदों पर लागू होगा। सरकार का उद्देश्य अग्निवीरों के अनुशासन, प्रशिक्षण और अनुभव का उपयोग राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ-साथ उन्हें सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना है।
खाद आपूर्ति की निगरानी करेगी विशेष उप समिति
किसानों को खरीफ और रबी सीजन के दौरान समय पर खाद उपलब्ध कराने और वितरण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट ने एक विशेष मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन को भी मंजूरी दी।
इस समिति की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री करेंगे, जबकि कृषि मंत्री, सहकारिता मंत्री और वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त (APC) को समिति का संयोजक बनाया गया है।
यह समिति राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण और प्रबंधन की नियमित समीक्षा करेगी, ताकि किसानों को खाद की कमी या वितरण संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े।
राज्य सरकार का मानना है कि इन दोनों फैसलों से एक ओर अग्निवीरों को बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने की व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी।
