कलेक्टर का सख्त एक्शन! किसानों के पंजीयन और लंबित राजस्व मामलों पर दिए बड़े निर्देश

जशपुरनगर। जशपुर कलेक्टर रोहित व्यास ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कृषि एवं राजस्व विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक लेकर विभागीय योजनाओं और लंबित प्रकरणों की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने एग्रीस्टेक पोर्टल पर किसानों के ऑनलाइन पंजीयन, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।

बैठक में अपर कलेक्टर प्रदीप साहू, सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

हर किसान का हो एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन

कलेक्टर ने एग्रीस्टेक पोर्टल पर किसानों के ऑनलाइन पंजीयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग समन्वय बनाकर निर्धारित समय-सीमा में शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करें, ताकि किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। साथ ही संदिग्ध मामलों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।

पात्र किसानों को मिले किसान क्रेडिट कार्ड

कलेक्टर ने कहा कि जिले का कोई भी पात्र किसान किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कृषि विभाग और बैंकों को संयुक्त अभियान चलाकर सभी पात्र किसानों के केसीसी शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए।

पट्टा सर्वे और राजस्व मामलों में तेजी लाने के निर्देश

बैठक में नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन परिवारों के लिए पट्टाधृति अधिकार नियम, 2023 के तहत चल रहे सर्वे की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने पात्र हितग्राहियों का सत्यापन कर समय-सीमा में सर्वे और अन्य प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें शीघ्र पट्टाधृति अधिकार का लाभ मिल सके।

लंबित राजस्व प्रकरणों का जल्द हो निराकरण

कलेक्टर ने आधार एवं मोबाइल अपडेट, किसान किताब प्रविष्टि, नामांतरण, नक्शा अद्यतन, सीमांकन, बटांकन, ई-नामांतरण, स्वामित्व योजना, अभिलेख दुरुस्तीकरण, व्यपवर्तन और राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पीड़ितों को समय पर मिले आर्थिक सहायता

राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC) खंड 6-4 के तहत लंबित प्रकरणों और पीड़ित क्षतिपूर्ति से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि प्रभावित परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। सभी अधिकारी इन मामलों का संवेदनशीलता के साथ त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें।

बैठक के अंत में कलेक्टर रोहित व्यास ने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित समय-सीमा में सभी लक्ष्यों को पूरा करना होगा।