रायपुर। छत्तीसगढ़ में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। उपमुख्यमंत्री एवं पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नई सरकार के गठन के बाद से अब तक 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। राज्य सरकार गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है।
प्रथम कैबिनेट में 18 लाख से अधिक आवासों का संकल्प
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि नई सरकार के गठन के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में ही प्रदेश के पात्र परिवारों के लिए 18 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने और उनके निर्माण का संकल्प लिया गया था। इसी के अनुरूप राज्य सरकार ने आवास निर्माण को प्राथमिकता देते हुए प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया।
पुराने और नए वित्तीय वर्षों में स्वीकृत आवासों के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य पूरा कराया जा रहा है।
पिछले वित्तीय वर्ष में 5.92 लाख से अधिक आवास पूर्ण
श्री शर्मा ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 5 लाख 92 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए गए। उनके अनुसार, यह उपलब्धि पूरे देश में सर्वाधिक है।
राज्य सरकार द्वारा आवास निर्माण की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर पक्के मकान का लाभ मिल सके।
2011 और 2018 की पात्रता सूची के सभी पात्र आवास स्वीकृत
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2011 और 2018 की पात्रता सूची के अंतर्गत पात्र पाए गए सभी आवासों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
कुल स्वीकृत आवासों में से अब तक 20 लाख 40 हजार मकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वहीं, वर्तमान में करीब 4 लाख आवास निर्माणाधीन हैं।
सरकार का उद्देश्य केवल आवास स्वीकृत करना नहीं, बल्कि पात्र परिवारों को जल्द से जल्द उनके पक्के मकान का लाभ दिलाना है। इसी दिशा में निर्माणाधीन आवासों को शीघ्र पूरा कराने के लिए विभाग लगातार काम कर रहा है।
पुराने वित्तीय वर्षों के लंबित आवास भी हुए पूर्ण
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूर्ण किए गए 11 लाख से अधिक आवासों में पिछले वित्तीय वर्षों में स्वीकृत आवास भी शामिल हैं।
पुराने समय में स्वीकृत कई आवास विभिन्न कारणों से लंबित थे। ऐसे आवासों के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराकर वर्तमान सरकार ने उन्हें भी पूर्ण कराया है।
इस प्रकार पिछले ढाई वर्षों में पुराने और नए वित्तीय वर्षों के आवासों को मिलाकर 11 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री आवास योजना और जनमन योजना के आवास भी शामिल
वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूर्ण किए गए आवासों में विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत मकान भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत 48 हजार आवासों में से करीब 20 हजार आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत करीब 23 हजार आवास भी इस उपलब्धि में शामिल हैं।
इसके अलावा विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत आवास भी गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने की दिशा में बनाए जा रहे हैं।
गरीबों को पक्की छत उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रत्येक गरीब परिवार को पक्की छत उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार इसी संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में 11 लाख से अधिक आवासों का पूर्ण होना राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। पुराने लंबित आवासों को पूरा करने के साथ नए स्वीकृत आवासों का निर्माण भी लगातार जारी है।
करीब 4 लाख आवास अभी निर्माणाधीन
प्रदेश में वर्तमान में करीब 4 लाख आवास निर्माणाधीन हैं। इन्हें भी जल्द पूरा कराने के लिए संबंधित विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र गरीब परिवार पक्के आवास से वंचित न रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से गरीब परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने के साथ उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है।
