छत्तीसगढ़ की औद्योगिक पहचान लंबे समय से खनिज और प्राथमिक प्रसंस्करण पर आधारित रही है। अब मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार औद्योगिक अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी में है। सरकार का फोकस कच्चे संसाधनों के बजाय वैल्यू एडेड और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर है।
औद्योगिक रणनीति में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, ऑटो कंपोनेंट्स, रक्षा उपकरण, एआई और ग्रीन स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रमुखता दी जा रही है।
राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में इस बदलाव की आधारशिला रखी गई है। नीति के तहत स्थानीय संसाधनों के मूल्य संवर्धन के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा, रक्षा और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
करीब ₹8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव
औद्योगिक नीति लागू होने के बाद राज्य में निवेशकों की रुचि बढ़ी है। राज्य के निवेश प्रोत्साहन पोर्टल के अनुसार पिछले करीब 18 महीनों में लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनसे 1.5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना जताई गई है।
इन निवेश प्रस्तावों में पारंपरिक खनिज आधारित उद्योगों के साथ-साथ एआई, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, फार्मा, टेक्सटाइल और एग्रो-प्रोसेसिंग जैसे नए क्षेत्रों की भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है।
नवा रायपुर में एआई और डेटा सेंटर से जुड़े निवेश तथा सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव राज्य की बदलती औद्योगिक दिशा को दर्शाते हैं।
इसी क्रम में राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC 2.0) को मंजूरी मिली है। इससे 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश और करीब 9,000 प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार आने की उम्मीद है।
स्टील से आगे ग्रीन स्टील की ओर
छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख स्टील उत्पादक राज्यों में शामिल है। अब राज्य स्टील उद्योग में भी अगली पीढ़ी के उत्पादन पर जोर दे रहा है। कार्बन उत्सर्जन कम करने और हरित विनिर्माण को बढ़ावा देने के बीच ग्रीन स्टील को राज्य के लिए महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है।
हाल ही में आयोजित छत्तीसगढ़ ग्रीन स्टील डायलॉग के दौरान करीब 13,840 करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धताएं सामने आईं। इससे इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को मजबूती मिली है।
छत्तीसगढ़ अपने खनिज संसाधनों, मौजूदा स्टील उद्योग और ऊर्जा आधार का उपयोग उच्च मूल्य वाले और पर्यावरण के अनुकूल स्टील उत्पादों के निर्माण के लिए कर सकता है।
फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ते अवसर
फार्मास्यूटिकल्स भी राज्य की नई औद्योगिक तस्वीर का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। पिछले 18 महीनों में फार्मा क्षेत्र में करीब 992.53 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जबकि 216 करोड़ रुपये के चार प्रोजेक्ट कार्यान्वयन के चरण में हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से विस्तार हो रहा है। केंद्र की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत देशभर में 69 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ में EMC 2.0 जैसी पहल राज्य को इस राष्ट्रीय सप्लाई चेन से जोड़ने का अवसर देती है।
संसाधन से तैयार उत्पाद तक
बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की रणनीति केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं है। वन उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण और स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों के जरिए क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है।
इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार, उद्यमिता और छोटे उद्योगों के विकास के अवसर बढ़ सकते हैं।
निवेश को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने सिंगल विंडो व्यवस्था, SIPB और ऑनलाइन स्वीकृति तंत्र को मजबूत किया है। 100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता आधारित सुविधाएं और त्वरित अनुमोदन की व्यवस्था भी की गई है।
छत्तीसगढ़ के पास खनिज, ऊर्जा और औद्योगिक आधार की मजबूत नींव पहले से मौजूद है। अब सरकार का लक्ष्य इन संसाधनों से आगे बढ़कर उच्च मूल्य वाले उत्पादों और तकनीक आधारित उद्योगों का निर्माण करना है।
इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, एआई, फार्मा और ग्रीन स्टील जैसे क्षेत्रों में बढ़ते निवेश प्रस्ताव संकेत दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अपनी औद्योगिक अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की ओर बढ़ रहा है।
