नवा रायपुर। पुलिस मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के नेशनल क्रिमिनल लॉ इम्प्लीमेंटेशन (NCLI) डैशबोर्ड पर छत्तीसगढ़ की बेहतर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने राज्य की रैंकिंग में हुए सुधार पर संतोष जताते हुए सभी मापदंडों में प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।
गृह मंत्री ने कहा कि जुलाई माह से छत्तीसगढ़ की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस गति को बनाए रखते हुए हर स्तर पर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने एफआईआर से लेकर न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने तक की प्रक्रिया को अधिक तेज और प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया।
उन्होंने एफआईआर और चार्जशीट सीधे न्यायालय तक पहुंचाने की व्यवस्था जल्द पूरी करने तथा NAFIS और ई-साक्ष्य के उपयोग को बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी थानों को तकनीकी और कार्यात्मक रूप से तैयार करने, ई-समन की शीघ्र तामील तथा निर्धारित समय-सीमा में ऑनलाइन चार्जशीट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया मजबूत करने को कहा।
प्रशासकीय सुधार के तहत लंबित अधिसूचनाओं और प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। गृह मंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों का लाभ नागरिकों तक पहुंचाने के लिए तकनीकी व्यवस्था के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाना भी जरूरी है।
बैठक में नए आपराधिक कानूनों, सीसीटीएनएस और ICJS के क्रियान्वयन में आ रही राज्य स्तरीय कठिनाइयों पर भी चर्चा हुई। बीपीआरडी, एनसीआरबी और एनआईसी के अधिकारियों के साथ तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक समाधान पर विचार-विमर्श किया गया। जिन मामलों में केंद्रीय स्तर से सहयोग की जरूरत है, उनका समन्वय कर जल्द निराकरण कराने के निर्देश दिए गए।
NCLI डैशबोर्ड के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के देशव्यापी क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी की जाती है। बैठक में पुलिस, गृह, जेल, अभियोजन, स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
