रायपुर, 30 सितंबर 2026। उप मुख्यमंत्री एवं गृह तथा जेल मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े प्रकरणों की वापसी के संबंध में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में प्रकरण वापसी समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, कृषि मंत्री रामविचार नेताम सहित प्रमुख सचिव गृह निहारिका बारिक, प्रमुख सचिव विधि मनीष ठाकुर, गृह सचिव नेहा चंपावत, डीजीपी अरुण देव गौतम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
16 प्रकरणों की हुई समीक्षा
बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 16 प्रकरणों की वापसी से संबंधित मामलों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। इनमें 8 लंबित प्रकरण भी शामिल थे।
समिति की समीक्षा के बाद 9 प्रकरणों की अनुशंसा की गई, जबकि 2 प्रकरणों को पुनर्विचार के लिए संबंधित जिलों में भेजा गया। वहीं, शेष प्रकरणों को राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित नहीं पाए जाने पर समिति द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।
लंबित प्रकरणों पर भी अधिकारियों से ली जानकारी
बैठक में समिति ने पूर्व में अनुशंसित लेकिन लंबित प्रकरणों की वर्तमान स्थिति की जानकारी अधिकारियों से ली। साथ ही, इन मामलों में नियमानुसार आगे की जाने वाली कार्रवाई की भी समीक्षा की गई।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राजनीतिक प्रकरणों की वापसी से जुड़े मामलों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों से आवश्यक प्रक्रियाओं को नियमानुसार आगे बढ़ाने के संबंध में चर्चा की।
न्यायालय में लंबित मामलों को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश
समिति ने न्यायालय में लंबित प्रकरणों की भी जानकारी ली और संबंधित मामलों को नियमानुसार त्वरित गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। अधिकारियों को लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।
बैठक में राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े प्रकरणों की वापसी की प्रक्रिया में नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
