CG Government Employees News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों के लिए अल्पावधि ऋण (Short Term Credit) सुविधा शुरू कर दी है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य कर्मचारियों को आकस्मिक वित्तीय जरूरत के समय त्वरित, सरल और पारदर्शी ऋण उपलब्ध कराना है।
यह सुविधा राज्य शासन की ई-कोष (e-Kosh) प्रणाली से जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से कर्मचारियों को कागजी कार्रवाई और कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण और उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। डिजिटल माध्यम से शुरू की गई यह व्यवस्था सुरक्षित, पारदर्शी और समयबद्ध वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी तथा सुशासन और तकनीक आधारित प्रशासनिक सुधारों को मजबूती देगी।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि कर्मचारी ई-कोष के Employee Corner के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। आवेदन के बाद ई-केवाईसी, डिजिटल प्रमाणीकरण और सहमति (Consent) की प्रक्रिया पूरी होते ही ऋण स्वीकृति और राशि जारी करने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी।
सरकार के अनुसार ऋण से जुड़ी ब्याज दर, ईएमआई, शुल्क और Key Fact Statement (KFS) जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां पहले से उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि कर्मचारी पूरी जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकें।
वित्त विभाग द्वारा जारी एसओपी के अनुसार पूरी प्रक्रिया में डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और डिजिटल प्रमाणीकरण के उच्च मानकों का पालन किया जाएगा। कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग केवल उनकी सहमति से किया जाएगा तथा सभी लेन-देन सुरक्षित डिजिटल माध्यम से किए जाएंगे।
