CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत कर्मचारी आकस्मिक जरूरतों के लिए बिना ऊंची ब्याज दर के त्वरित वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि शासकीय कर्मचारी राज्य के विकास की रीढ़ हैं। आर्थिक चिंता से मुक्त कर्मचारी बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अब कर्मचारियों को निजी साहूकारों या अधिक ब्याज पर ऋण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सरकार के अनुसार यह योजना ई-कोष प्रणाली से पूरी तरह एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित होगी। कर्मचारी ई-कोष के एम्प्लॉयी कॉर्नर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ई-केवाईसी और डिजिटल सत्यापन के बाद ऋण स्वीकृति एवं राशि का वितरण त्वरित रूप से किया जाएगा।
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि योजना के पायलट चरण में दो महीने के भीतर 73 हजार से अधिक कर्मचारियों ने पंजीयन कराया, जबकि 27 हजार कर्मचारी इसका लाभ ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में बेहतर क्रेडिट स्कोर वाले कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धी ब्याज दर पर अधिक राशि का ऋण उपलब्ध कराने की भी योजना है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इस पहल को कर्मचारी कल्याण, सुशासन और डिजिटल प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं कर्मचारी संगठनों ने भी योजना का स्वागत करते हुए इसे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत बताया।
