रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रदेश की तीन करोड़ जनता के जनादेश और विश्वास के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों में जनता ने विकास, सुशासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में जनता से किए गए अधिकांश वादों को पूरा किया है और सरकार की उपलब्धियां ही उसके प्रति जनता के विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण हैं।
उन्होंने बताया कि किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, दो वर्षों का बकाया बोनस, गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन तथा महतारी वंदन योजना के तहत लगभग 70 लाख महिलाओं को 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि दी गई है।
महिलाओं के सशक्तिकरण का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 10.40 लाख से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। महिलाओं को संपत्ति पंजीयन में रियायत, स्व-सहायता समूहों को रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं।
किसानों के लिए रिकॉर्ड धान खरीदी, कृषक उन्नति योजना, शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण, फसल विविधीकरण और सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी विकास सरकार की प्राथमिकता है। तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाया गया, चरणपादुका योजना फिर शुरू की गई और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान तथा प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों तक सड़क, बिजली, पेयजल, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं।
उन्होंने कानून व्यवस्था और नक्सल उन्मूलन के क्षेत्र में भी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सुरक्षा, विकास और जनविश्वास की रणनीति के चलते प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक सफलता मिली है। रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट लागू किया गया है तथा साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए नए साइबर थाने स्थापित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के कारण राज्य में 8.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वस्त्र उद्योग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ रहा है, जिससे लाखों रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
ऊर्जा क्षेत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 76 हजार से अधिक घरों में सौर संयंत्र लगाए जा चुके हैं, जबकि मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना से 12 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को राहत मिली है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक सुधारों के तहत सेवा सेतु के माध्यम से 36 विभागों की 528 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। ई-डिस्ट्रिक्ट, ऑटो म्यूटेशन, स्मार्ट रजिस्ट्री कार्यालय और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 जैसी व्यवस्थाओं से सुशासन को मजबूत किया गया है।
पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। वहीं श्री रामलला दर्शन योजना के माध्यम से हजारों श्रद्धालु अयोध्या धाम की यात्रा कर चुके हैं।
अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्वास जताया कि प्रदेश की जनता का भरोसा सरकार के साथ है और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।
