रायपुर, 8 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए शहरों में नागरिकों को शुद्ध पेयजल, बेहतर स्वच्छता, सड़क, प्रकाश व्यवस्था और सुगम सार्वजनिक परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाएं समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों का वास्तविक लाभ नागरिकों तक समय पर पहुंचना चाहिए। निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के साथ कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
नालंदा परिसरों के निर्माण में तेजी के निर्देश
प्रदेश के 38 नगरीय निकायों में सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन ‘नालंदा परिसर’ के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इनमें 31 परिसरों का निर्माण प्रगतिरत है। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने और युवाओं के लिए आधुनिक अध्ययन सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने रायपुर में निर्माणाधीन नालंदा परिसर की प्रगति की भी समीक्षा की।
नागरिक-केंद्रित शहरों के विकास पर जोर
नगरोत्थान योजना के तहत प्रदेश के 14 नगर निगमों में सड़क चौड़ीकरण, बाईपास, फ्लाईओवर, सर्विस लेन और अंडरपास जैसी अधोसंरचनाएं विकसित की जा रही हैं। वहीं, ‘आदर्श शहर समृद्धि योजना’ के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है।
मुख्यमंत्री ने पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और साफ-सफाई जैसी सेवाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए।
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में रायपुर छठे स्थान पर
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में रायपुर ने 189 अंक हासिल कर देश में छठा स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए विभाग और नगर निगम की टीम को बधाई दी। उन्होंने शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ाने, नए उद्यान विकसित करने और कम वृक्षों वाले क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण के निर्देश दिए।
साथ ही, प्रत्येक नगरीय निकाय में शहरी ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की दिशा में काम करने को कहा।
PM आवास के पात्र हितग्राहियों को जल्द मिलेगा घर
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 1.0 और 2.0 की समीक्षा करते हुए स्वीकृत आवासों, निर्माण, आवंटन और व्यवस्थापन की जानकारी ली। उन्होंने पात्र परिवारों को जल्द पक्के मकान का लाभ दिलाने के लिए आवंटन एवं व्यवस्थापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में चलेंगी 240 ई-बसें
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में कुल 240 ई-बसों के संचालन की तैयारी की जा रही है। इसके लिए आवश्यक अधोसंरचना संबंधी कार्य मार्च 2027 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
CM हेल्पलाइन की शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश
मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन से जुड़ी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा की और उनका संवेदनशीलता के साथ त्वरित एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने नगरीय निकायों के विद्युत देयकों का नियमित मासिक भुगतान करने तथा राजस्व और कर संकलन बढ़ाकर निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया।
अमृत मिशन की धीमी प्रगति पर CM साय नाराज
अमृत मिशन 2.0 की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। लंबित कार्यों को मिशन मोड में लेकर तेजी से पूरा किया जाए।
उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के निर्माण में आधुनिक तकनीक और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ स्लम रिडेवलपमेंट और लैंड मोनेटाइजेशन पर भी योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
8 नगरीय निकायों में 800 करोड़ के CBG प्लांट
बैठक में बताया गया कि स्वच्छ एवं सतत ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के 8 नगरीय निकायों में लगभग 800 करोड़ रुपये की लागत से कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं का परिणाम धरातल पर स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। उन्होंने नियमित समीक्षा, निर्माण कार्यों की सतत निगरानी और सभी स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
