रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में युवाओं, रोजगार, निर्यात, कौशल विकास, सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधोसंरचना से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।
₹500 करोड़ का स्टार्टअप एवं निपुण मिशन
कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन’ को मंजूरी दी है। इसके लिए पांच वर्षों में ₹500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 उभरती तकनीक प्रयोगशालाएं और 5 उद्योग उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। निपुण जॉब इंजन के जरिए युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ा जाएगा।
निर्यात को मिलेगा बढ़ावा
‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को भी मंजूरी मिली है। इसके तहत निर्यात ढांचे और लॉजिस्टिक्स को मजबूत किया जाएगा। कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र के मूल्यवर्धित उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के साथ ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के जरिए स्थानीय उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जाएगा।
नवा रायपुर में NSTI की स्थापना
नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ भूमि निशुल्क देने की मंजूरी दी गई है। करीब ₹200 करोड़ की लागत से बनने वाले संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं होंगी। यहां हर साल 1,000 दीर्घकालीन और 3,000 अल्पकालीन प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
कर्मचारियों की अधिकतम आयु 45 वर्ष
राज्य सरकार के स्थायी-अस्थायी कर्मचारी, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी, संविदाकर्मी और नगर सैनिक अब अन्य शासकीय सेवाओं एवं उच्च पदों के लिए अधिक उम्र तक आवेदन कर सकेंगे। अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी गई है।
दुर्ग में नया जिला न्यायालय भवन
दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के पास 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई है। इसके बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी। इससे दुर्ग में आधुनिक जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा।
