मध्यप्रदेश शासन ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की वृद्धि, छग में कर्मचारी व पेंशनर अब भी इंतज़ार में,

रायपुर। मध्यप्रदेश शासन ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2% की वृद्धि करते हुए अब कुल 55% DA भुगतान का आदेश जारी कर दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावशील मानी जाएगी और फरवरी माह के वेतन में तीन माह के एरियर्स सहित इसका भुगतान किया जाएगा।

कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लगभग 5 लाख अधिकारी-कर्मचारी अभी भी केंद्रीय कर्मचारियों, मध्यप्रदेश के कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के कर्मचारियों से दो प्रतिशत डीए कम पा रहे हैं।

झा ने छत्तीसगढ़ सरकार से अपील की है कि वह भी त्वरित निर्णय लेकर राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत प्रदान करे। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों राज्य सरकारें पेंशनरों को वृद्धावस्था में बोझ समझ रही हैं और अब तक उन्हें मात्र 50% महंगाई भत्ता ही मिल रहा है, जो अन्यायपूर्ण है।

विजय झा ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी से मांग की है कि “छत्तीसगढ़ में समता के आंगन में विषमता के बीज नहीं बोए जाने चाहिए।” उन्होंने आग्रह किया कि शासकीय कर्मचारियों के लिए एक किस्त और पेंशनरों के लिए दो किस्त महंगाई भत्ते की तत्काल घोषणा की जाए।

उनका स्पष्ट तर्क है – “जब बाजार एक है, महंगाई एक है, वस्तुओं का मूल्य एक है, तो महंगाई भत्ते में भेदभाव क्यों? यह नीति अन्याय की परिचायक है।”