जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इस चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कई ऐलान किए हैं. कांग्रेस ने राजस्थान में 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है. इसके अलावा चार लाख नई सरकारी नौकरियां देने की बात कही गई है. कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं का खास ध्यान रखा है. कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में कहा कि युवाओं के लिए 10 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे.
चार लाख नई सरकारी नौकरियां दी जाएंगी. वहीं, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे. महिला सुरक्षा हेतु प्रहरियों की नियुक्ति होगी. परिवहन में जारी यात्रा किराए में छूट के अतिरिक्त फ्री मासिक कूपन जारी होंगे. कांग्रेस ने कहा कि राजस्थान में सरकार बनी तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी की गारंटी का कानून लागू होगा.
किसानों-मजदूरों के लिए खास ऐलान
इसके अलावा किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं. कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि किसानों के लिए एमएसपी हेतु कानून बनेगा. दो लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा. श्रमिकों के लिए मनरेगा में रोजगार की अवधि बढ़ाकर 150 दिन होगी. इसके इतर, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में रोजगार की अवधि बढ़ाकर 150 दिन कर दी जाएगी.
उधर, ऑटो व टैक्सी ड्राइवर को गिग वर्कर्स अधिनियम में शामिल किया जाएगा. चिकित्सा क्षेत्र में चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए होगी. नि: संतान दंपति हेतु आईवीएफ नेशनल पैकेज चिरंजीवी में शामिल होगा.
घोषणा पत्र को लेकर क्या बोले CM गहलोत?
चुनावी घोषणा पत्र को लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि मिशन 2030 के लिए हमने जो सर्वे कराया था उसमें करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी राय दी थी उनकी राय को हमने ध्यान में रखते हुए मेनिफेस्टो बनाया है. हमारी सोच है कि वादा करो मत और अगर करो तो निभाओ. उन्होंने कहा कि आज राजस्थान की चर्चा पूरे देश में हो रही है हमारे कानून और हमारे गारंटी स्कीमों की. पेपर लीक का जो मुद्दा बना रहे हैं, उनसे पूछो कि किसी राज्य में उन्होंने अभी तक किसी को अरेस्ट किया और कानून बनाया?
राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान
वहीं, जन घोषणा पत्र जारी करने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हमारी 7 गारंटी राजस्थान की जनता के जीवन में ख़ुशहाली लाने के लिए प्रतिबद्ध है. बता दें कि राजस्थान की 200 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान है.
कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में क्या क्या?
किसानों का कल्याण
स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी
सहकारी बैंकों से सभी किसानों को 2 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त कृषि ऋण की सुविधा
युवा एवं रोजगार
पांच साल में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, जिसमें से 4 लाख सरकारी नौकरियों में भर्तियां
रोजगार संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु TOLL FREE CALL CENTER के साथ-साथ e-Employment Exchange की सुविधा.
महिला सुरक्षा के उपाय
महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी सुनिश्चित करेंगे
महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए प्रत्येक गांव तथा शहरी वार्ड में सुरक्षा प्रहरी की नियुक्ति
यौन उत्पीड़न मामलों में त्वरित न्याय के लिए इनकी औसत जांच समय में कमी करने की दिशा में जरूरी कदम
महिला सशक्तिकरण
महिलाओं को वर्तमान छूट के अतिरिक्त निःशुल्क यात्रा हेतु हर महीने एक फ्री कूपन.
मुख्यमंत्री निःशुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों की महिला मुखिया को इंटरनेट कनेक्शन के साथ स्मार्टफोन
जातिगत जनगणना
समाज के सभी तबकों के लिए समान सामजिक कल्याण की भावना पर आधारित नीति निर्माण हेतु वास्तविक जनसंख्या के आधार पर लाभ निर्धारण के लिए जाति आधारित जनगणना करेंगे।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
मुख्यमंत्री निःशुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की राशि को 25 लाख रूपए वार्षिक से वृद्धि कर 50 लाख रूपए वार्षिक करेंगे.
राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क OPD/IPD के अंतर्गत जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सुविधाओं में वृद्धि.
संतान मुख से वंचित दम्पत्तियों को राहत देने के उदेश्य से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में IVF पैकेज निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध.
शिक्षा
राज्य में शिक्षा की गारंटी कानून लाकर RTE के अंतर्गत कक्षा 8वीं के स्थान पर कक्षा 12वीं तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाना.
श्रम और लघु व्यवसाय
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विस्तार करते हुए प्रति वर्ष 125 दिन के स्थान पर 150 दिन करेंगे.
MSME के विस्तार के लिए उद्यम प्रोत्साहन योजना का विस्तार
दुकानदारों और युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान
कार्मिक
OPS को निरंतर जारी रखने के लिए कानून बनाया जाएगा।
चयनित वेतनमान (9-18-27) के उपटान्त चौथे चयनित वेतनमान का प्रावधान करेंगे
मंत्रालयिक सहित विभिन्न संवगों के कार्मिकों की वेतन (Pay Scale) सम्बन्धी समस्याओं का समाधान
विभिन्न राजकीय सेवाओं में APEX Scale पर पदोन्नति का प्रावधान सुनिश्चित करेंगे.
इसके अलावा
500 रुपये में गैस सिलेंडर
ऐसे गांव जहां भी 100 व्यक्तियों में ज्यादा की आबादी हैं, उसे सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा।
शहरी विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए दो निकटतम शहरों के लिए एक विशेष विकास प्राधिकरण का गठन
