रायपुर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक के बाद मीडिया को कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026–27 को मंजूरी दे दी है। इस नीति से संबंधित सभी कार्यवाहियों के लिए आबकारी विभाग को अधिकृत किया गया है।
कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर में एक बड़े शैक्षणिक संस्थान की स्थापना को भी हरी झंडी दे दी है। इसके तहत SVKM (श्री विले पार्ले केलवणी मंडल) को सेक्टर-18 में 40 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जहां प्रतिष्ठित NMIMS विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यह जमीन 90 वर्षों की लीज पर दी जाएगी, जिससे प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र को नया आयाम मिलेगा। उल्लेखनीय है कि SVKM देश की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था है और NIRF 2025 रैंकिंग में इसे 52वां स्थान प्राप्त हुआ है।
इसके साथ ही कैबिनेट ने नवा रायपुर में चार नए उद्यमिता केंद्र (Entrepreneurship Centers) खोलने का निर्णय लिया है। इसके लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू को भी मंजूरी दी गई है। इस फैसले से प्रदेश में IT और ITES सेक्टर को मजबूती मिलेगी और स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को नया बल मिलेगा।
सरकार का लक्ष्य अगले 3 से 5 वर्षों में 133 स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देना है। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मेडटेक, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री जैसे क्षेत्रों में स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित किया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में लैब सुविधाओं को और अधिक मजबूत किया जाएगा, जिससे आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें।

