रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार 2026 के तहत बालोद और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों में विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में राजस्व प्रकरणों, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम सूर्यघर योजना, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून-व्यवस्था सहित विभिन्न विभागों की प्रगति का आकलन किया गया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सुशासन तिहार केवल प्रशासनिक अभियान नहीं, बल्कि शासन और जनता के बीच विश्वास मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील समाधान सुनिश्चित किया जाए।
राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश
मुख्यमंत्री ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और नक्शा सुधार से जुड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना और राजस्व अभिलेखों के अद्यतन कार्यों में तेजी लाने को कहा।
पीएम आवास और सूर्यघर योजना पर फोकस
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बारिश शुरू होने से पहले अधिकतम स्वीकृत आवासों का निर्माण पूरा किया जाए। उन्होंने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत वर्ष 2027 तक प्रदेश में 5 लाख सौर संयंत्र स्थापित करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।
किसानों को खाद-बीज की कमी न हो
खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों को पर्याप्त खाद और बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग को बढ़ावा देने और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सभी पात्र किसानों को लाभ पहुंचाने पर जोर दिया।
महिला सशक्तिकरण और लखपति दीदी अभियान
समीक्षा बैठक में बताया गया कि मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में 20,245 और बालोद जिले में 36,312 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने महिला स्व-सहायता समूहों की आर्थिक गतिविधियों को और मजबूत करने तथा रेडी-टू-ईट खाद्य सामग्री निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वर्षा ऋतु से पहले स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मजबूत करने, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कुपोषण उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और हेलमेट उपयोग को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है और इसी भावना के साथ अधिकारियों को कार्य करना चाहिए।
