रायपुर, 20 जुलाई 2026। मुख्य सचिव विकास शील ने सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में गृह विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS) के डैशबोर्ड की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में राज्य के कमजोर बिंदुओं की पहचान कर उनमें तत्काल सुधार करने के कड़े निर्देश दिए गए। बैठक में पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम भी मौजूद रहे।
समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के नवीनतम स्टेट स्कोरकार्ड में छत्तीसगढ़ को 100 में से 64.97 अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं प्रशासनिक सुधार और मेडिको-लीगल रिपोर्ट पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन में राज्य को पूर्ण अंक मिले हैं।
मुख्य सचिव विकास शील ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जीरो FIR और ई-चार्जशीट प्रणाली को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और मजबूत बनाया जाए। उन्होंने न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ‘न्याय श्रुति प्रणाली’ को जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 60 और 90 दिनों की समय-सीमा के भीतर हर हाल में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाए। साथ ही डिजिटल साक्ष्यों के बढ़ते महत्व को देखते हुए ई-साक्ष्य (E-Evidence) के उपयोग को भी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया।
बैठक में पुलिस और गृह विभाग के बीच बेहतर समन्वय पर भी बल दिया गया। इस दौरान गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सावंत, गृह विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।
