रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में युवाओं और किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने अग्निवीरों को राज्य की तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही किसानों को समय पर खाद-उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए उच्चस्तरीय मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को भी स्वीकृति दी गई।
अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण
कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026’ को मंजूरी दे दी है। इसके तहत भारतीय सेना में चार वर्ष की सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा को अमल में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस सुविधा का लाभ वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ चार वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अग्निवीरों को मिलेगा।
युवाओं को मिलेगा नया अवसर
सरकार का मानना है कि इस फैसले से अग्निवीरों को सम्मानजनक रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं उनके सैन्य अनुशासन, प्रशिक्षण और अनुभव का लाभ राज्य के पुलिस, वन और जेल प्रशासन को भी मिलेगा।
किसानों के लिए बनी मंत्री-मंडलीय उप समिति
कैबिनेट ने खरीफ और रबी सीजन में किसानों को खाद और उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को भी मंजूरी दी है।
समिति के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे, जबकि कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री, सहकारिता मंत्री और वित्त मंत्री इसके सदस्य रहेंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त (APC) को समिति का संयोजक बनाया गया है।
खाद की उपलब्धता पर रखेगी नजर
यह समिति प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता, आपूर्ति और वितरण की नियमित समीक्षा करेगी तथा आवश्यकता अनुसार शासन को सुझाव देगी। जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों और संबंधित अधिकारियों को भी समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जा सकेगा।
किसानों को होगा सीधा लाभ
सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से खाद की कालाबाजारी, कृत्रिम कमी और वितरण में होने वाली देरी पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा तथा किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध हो सकेंगे।
युवाओं और किसानों पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में लिए गए इन फैसलों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार एक ओर अग्निवीरों के पुनर्वास और रोजगार को प्राथमिकता दे रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों को खेती के लिए आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध कराने की दिशा में भी ठोस कदम उठा रही है। दोनों निर्णयों को राज्य के लिए दूरगामी और जनहितकारी माना जा रहा है।
