रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद (साय कैबिनेट) की एक महत्वपूर्ण बैठक कल आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई अहम नीतिगत और प्रशासनिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा रायपुर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली से जुड़ा हुआ है, जिस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।
रायपुर पुलिस कमिश्नरी प्रस्ताव पर फैसला संभव
सूत्रों के अनुसार, साय कैबिनेट की बैठक में रायपुर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के अधिकार क्षेत्र और प्रशासनिक सीमाओं को अंतिम मंजूरी दी जा सकती है। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने पर रायपुर के साथ-साथ नवा रायपुर को भी पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। इससे राजधानी क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने में मदद मिलेगी।
पुलिस को मिलेंगी मजिस्ट्रेटी शक्तियां
यदि पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होती है तो पुलिस प्रशासन को त्वरित निर्णय लेने और अपराध नियंत्रण के लिए अधिक अधिकार मिलेंगे। इस व्यवस्था के तहत पुलिस आयुक्त को मजिस्ट्रेटी शक्तियां भी प्राप्त होंगी, जिससे कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में तत्काल कार्रवाई संभव हो सकेगी। मंजूरी के बाद राज्य सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी।
गणतंत्र दिवस एजेंडे पर भी चर्चा
साय कैबिनेट की बैठक में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को भी मंजूरी दी जा सकती है। इस अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों और आगामी योजनाओं का उल्लेख रहेगा।
धान खरीदी गड़बड़ियों की समीक्षा
बैठक में धान खरीदी, उठाव और स्टॉक मिलान में सामने आ रही गड़बड़ियों की भी समीक्षा की जाएगी। कैबिनेट इस विषय पर चर्चा कर सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दे सकती है, ताकि किसानों को समय पर भुगतान और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
इसके अलावा बैठक में विकास योजनाओं, प्रशासनिक सुधारों और जनहित से जुड़े अन्य प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री साय की सरकार के लिए यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

