रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट के इन निर्णयों का सीधा असर आम जनता, खिलाड़ियों और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा।
बैठक में “छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026” को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इस नीति से प्रदेश में स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराई जाएगी। पाइपलाइन के जरिए गैस आपूर्ति तेज और आसान होगी, जिससे एलपीजी की तुलना में लोगों को सस्ता विकल्प मिल सकेगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण, निवेश और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।
कैबिनेट ने राजनांदगांव में आधुनिक क्रिकेट अकादमी और खेल मैदान निर्माण के लिए जिला क्रिकेट एसोसिएशन को 5 एकड़ जमीन रियायती दर पर देने का फैसला भी लिया। यह भूमि सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा से आवंटित की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी।
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 जरूरतमंद व्यक्तियों और संस्थाओं को करीब 11.98 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। इसका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को त्वरित राहत और सामाजिक सहयोग प्रदान करना बताया गया है।
इसके अलावा, 1988 बैच के तीन आईपीएस अधिकारियों—संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता—के पदावनति आदेश को निरस्त करने का भी निर्णय लिया गया। सरकार ने प्रशासनिक तथ्यों की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया है।

